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नौहट्टा- 45 साल से नहीं कट रही तिउरा मौजा की भूमि रसीद, राजस्व मंत्री तक पहुंची किसानों की गुहार; डीएम को जांच का निर्देशl

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प्रखण्ड संवादाता- मुकेश कुमार मिश्रा/नौहट्टा/रोहतास:

(रसीद नहीं मिलने से दाखिल-खारिज, बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसानों को हो रही परेशानी, जल्द समाधान की उम्मीद)

रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड की तिउरा पंचायत स्थित मौजा तिउरा में पिछले लगभग 45 वर्षों से भूमि की रसीद नहीं कटने का मामला अब सरकार के दरबार तक पहुंच गया है। वर्षों से लंबित इस गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किसानों ने बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से हस्तक्षेप की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि वे दशकों से अपने-अपने पुश्तैनी खेतों पर शांतिपूर्वक खेती-बारी करते आ रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर आज तक नियमित रूप से भूमि की रसीद जारी नहीं की जा रही है। इसका खामियाजा किसानों को दाखिल-खारिज, बैंक से कृषि ऋण, सरकारी योजनाओं के लाभ तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में उठाना पड़ रहा है।

इस संबंध में भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष एवं पूर्व प्रमुख राजेश्वर प्रसाद, तियराखुर्द पंचायत के मुखिया अरुण कुमार चौबे तथा भाजपा नेता बबलू पाठक ने संयुक्त रूप से राजस्व मंत्री को लिखित आवेदन सौंपकर वर्षों से लंबित इस समस्या के समाधान की मांग की है।

आवेदन में बताया गया है कि मौजा तिउरा के रैयत लंबे समय से अपनी भूमि पर खेती कर रहे हैं, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण उनकी रसीद नहीं काटी जा रही है। इससे किसानों को आर्थिक और प्रशासनिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सूत्रों के अनुसार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रोहतास के जिला पदाधिकारी (डीएम) को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इससे स्थानीय किसानों और जनप्रतिनिधियों में उम्मीद जगी है कि दशकों पुरानी यह समस्या जल्द समाप्त होगी और रैयतों की भूमि की नियमित रसीद कटनी शुरू होगी।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि रसीद नहीं कटने से केवल किसान ही प्रभावित नहीं हो रहे, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को भी लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा सभी पात्र रैयतों की भूमि की रसीद नियमित रूप से जारी करने की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
 

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