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सासाराम (रोहतास), 04 जून 2026। 

बिहार राज्य उद्यमी एवं व्यवसायी आयोग के सदस्य सरदार कमलजीत सिंह ने गुरुवार को रोहतास जिले में उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में उन्होंने जिले में चल रही उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार सरकार उद्योगों के विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही है, जिनका लाभ बड़ी संख्या में लोग प्राप्त कर रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में उद्यमिता को नई दिशा मिल रही है।

बैठक के दौरान सरदार कमलजीत सिंह ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन में रोहतास जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पकारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन एवं उद्योग विभाग के प्रयासों की प्रशंसा की।

इस अवसर पर उद्योग विभाग, रोहतास के महाप्रबंधक आशीष रंजन ने विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के नेतृत्व में जिले में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न वर्गों के लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का भी नियमित आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि बुनकर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि उन्हें आधुनिक तकनीकों, उत्पादन क्षमता और बाजार की मांग के अनुरूप दक्ष बनाया जा सके। इससे उनकी आय में वृद्धि और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि बिहार लघु उद्यमी योजना (वर्ष 2024-25 से प्रारंभ) के तहत रोहतास जिले को कुल 1539 लाभुकों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इनमें से 1266 उद्यमियों को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, जबकि शेष लाभुकों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया जारी है।

वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित कुल 269 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है तथा आगे की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।

महाप्रबंधक ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के तहत जिले में 251 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के अंतर्गत जिले में 69 नए उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि लक्ष्य से कहीं अधिक कुल 122 उद्यमों के लिए बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। यह निर्धारित लक्ष्य का लगभग 177 प्रतिशत है। इस उपलब्धि पर आयोग के सदस्य ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उद्योग विभाग की सराहना की।

बैठक में उद्योग विभाग के विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लाभुकों तक समय पर सहायता पहुंचाने तथा जिले में रोजगार एवं उद्यमिता के अवसरों को और अधिक बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई।

रिपोर्ट: सासाराम, रोहतास