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रवि प्रकाश दुबे/पटना:-
नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब सत्ता की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधों पर आने जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछली सरकार की अधूरी योजनाओं और बड़े प्रोजेक्ट्स का भविष्य क्या होगा।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, बिहार में इस समय करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं विभिन्न चरणों में चल रही हैं। इन अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करना नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।
🚧 सड़क और पुल परियोजनाएं अधूरी
राज्य में सड़क और पुल निर्माण की कई महत्वपूर्ण योजनाएं अभी अधूरी हैं। कनेक्टिविटी सुधारने के लिए शुरू किए गए ये प्रोजेक्ट्स विकास की रीढ़ माने जाते हैं। यदि इनकी गति धीमी रही, तो इसका सीधा असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा।
🏥 मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य व्यवस्था
नीतीश सरकार ने करीब 20 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की योजना बनाई थी।
कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं
कई अभी शुरू भी नहीं हो पाई हैं
इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों में 30–35% डॉक्टर और स्टाफ के पद खाली हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना नई सरकार के लिए बड़ी परीक्षा होगी।
📚 शिक्षा व्यवस्था: भारी रिक्तियां
सरकारी स्कूलों में करीब 1 लाख शिक्षक पद खाली
कुल 3.5–4 लाख शिक्षक कार्यरत
विश्वविद्यालयों में लगभग 40% पद खाली
नई सरकार को न सिर्फ नियुक्तियां करनी होंगी, बल्कि स्कूलों के जर्जर भवनों और बुनियादी सुविधाओं को भी सुधारना होगा।
💼 10 लाख नौकरियों का वादा
नीतीश कुमार ने चुनाव के दौरान 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। अब इस वादे को पूरा करना नई सरकार के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती बन गया है।
🏭 निवेश और उद्योग की धीमी रफ्तार
राज्य में करीब 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए, लेकिन उनमें से कई अभी जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर पाए हैं।
नई सरकार को निवेश आकर्षित करने और उद्योगों को गति देने पर विशेष ध्यान देना होगा।
⚖️ वित्तीय दबाव और कर्ज का बोझ
बिहार पहले से ही वित्तीय दबाव और कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। ऐसे में विकास योजनाओं को पूरा करना और नई योजनाएं शुरू करना संतुलन का बड़ा खेल होगा।
🔍 असली चुनौती: पलायन रोकना और विकास को गति देना
बिहार में लंबे समय से रोजगार के अभाव में पलायन एक बड़ी समस्या रहा है।
नई सरकार के लिए असली परीक्षा यही होगी कि:
रोजगार पैदा हो
उद्योग बढ़ें
युवाओं को राज्य में ही अवसर मिलें
📌 निष्कर्ष
अब सबकी नजरें सम्राट चौधरी पर टिकी हैं।
अधूरी परियोजनाएं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश—इन सभी मोर्चों पर प्रदर्शन ही तय करेगा कि बिहार विकास की नई रफ्तार पकड़ता है या नहीं।
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