रवि प्रकाश दुबे)डेहरी/रोहतास:
(दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी और प्रमाण-पत्रों की समीक्षा, कार्य में लापरवाही पर जताई नाराजगी; मोबाइल नेटवर्क सुधारने के लिए एयरटेल को टावर लगाने का निर्देश)
रोहतास जिले में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने बुधवार को डेहरी अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न राजस्व एवं लोक सेवा से जुड़े लंबित मामलों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को सभी मामलों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
डीएम ने दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), परिमार्जन, ई-मापी, निवास, आय एवं जाति प्रमाण-पत्र से संबंधित आवेदनों की प्रगति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने लंबित मामलों की संख्या और उनके निस्तारण की गति पर अधिकारियों से जानकारी ली। समीक्षा के दौरान कुछ मामलों में अनावश्यक विलंब और कार्य में कमियां पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों पर नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता के कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करें तथा भविष्य में अनावश्यक विलंब की स्थिति उत्पन्न न होने दें। साथ ही कार्यालय में आने वाले लोगों के साथ संवेदनशील एवं जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करने को भी कहा।
निरीक्षण के दौरान डीएम ने अंचल कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल सुनिश्चित करने पर बल दिया।
इसके अलावा जिला पदाधिकारी ने बियाडा एवं पुलिस लाइन क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या का भी संज्ञान लिया। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर उन्होंने एयरटेल के अधिकारियों को शीघ्र नया मोबाइल टावर स्थापित कर नेटवर्क व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया, ताकि आम लोगों, व्यवसायियों और सरकारी कार्यालयों को बेहतर संचार सुविधा मिल सके।
डीएम के इस औचक निरीक्षण से अंचल कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मियों में सक्रियता देखी गई। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के नियमित निरीक्षणों से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा आम जनता को समय पर बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
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