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रोहतास: आधार सेवा केंद्र में अवैध वसूली का भंडाफोड़, बीडीओ के छापे में खुली पोल ₹50 से ₹200 तक अतिरिक्त वसूली की पुष्टि, ऑपरेटर पर कार्रवाई शुरूl


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चीफ एडिटर- रवि प्रकाश दुबे/रोहतास:

रोहतास प्रखंड परिसर में संचालित आधार सेवा केंद्र पर नए आधार कार्ड बनाने एवं आधार में विभिन्न प्रकार के संशोधन के नाम पर लोगों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूले जाने का मामला सामने आया है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) ऋषिकेश कुमार ने आधार सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाई गईं, जिसके बाद संबंधित ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बीडीओ के निरीक्षण के दौरान आधार सेवा केंद्र पर मौजूद लोगों से सीधे बातचीत की गई। इस दौरान कई लाभुकों ने आरोप लगाया कि यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि अलग-अलग सेवाओं के लिए ₹50 से लेकर ₹200 तक अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं।

मोबाइल नंबर अपडेट कराने पहुंचीं फ़हमीदा नाज ने बताया कि उनसे इस कार्य के लिए ₹100 की मांग की गई, जबकि एक अन्य लाभुक मुकेश कुमार ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे की जन्मतिथि में सुधार करने के लिए ₹200 मांगे गए। दोनों ने कहा कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूले जाने के कारण आम लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

निरीक्षण के दौरान मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ ने संबंधित आधार केंद्र के ऑपरेटर राजू कुमार के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। साथ ही संबंधित एजेंसी को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।

बीडीओ ऋषिकेश कुमार ने स्पष्ट कहा कि यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलना नियमों का सीधा उल्लंघन है। यदि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो संबंधित एजेंसी एवं ऑपरेटर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि आम जनता से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन आगे भी आधार सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण करता रहेगा ताकि लोगों को पारदर्शी और निर्धारित शुल्क पर सेवाएं उपलब्ध हो सकें।

बीडीओ ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी आधार सेवा केंद्र पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मांगी जाती है, तो इसकी शिकायत तत्काल प्रखंड कार्यालय में करें, ताकि दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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