खबर Tahalka Aawaz आपकी आवाजl
पटना/बिहार:
बिहार सरकार राज्य के भूमिहीन गरीब परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार अब लंबे समय से सरकारी जमीन पर रह रहे गरीब लोगों को मालिकाना हक देने की योजना पर काम कर रही है। इस संबंध में बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
राजस्व मंत्री ने बताया कि सरकार दो प्रमुख शर्तों के आधार पर सरकारी जमीन पर बसे लोगों को जमीन का अधिकार देगी। पहली शर्त यह होगी कि लाभार्थी के नाम पर कहीं दूसरी जमीन नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त के अनुसार जिस सरकारी जमीन पर लोग रह रहे हैं, वह किसी सरकारी परियोजना या सार्वजनिक कार्य के लिए आवश्यक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही “अभियान बसेरा” योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को बसाने का काम कर रही है। अब इस नई पहल के जरिए ऐसे गरीब परिवारों को स्थायी अधिकार देने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।
सरकार का मानना है कि मालिकाना हक मिलने के बाद गरीब परिवारों को कई प्रकार की सुविधाएं मिल सकेंगी। जमीन के दस्तावेज मिलने से बैंक से लोन लेना आसान होगा, जिससे लोग अपना घर बना सकेंगे या छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
इसके अलावा, अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान गरीब परिवारों को बेघर होने के डर से भी राहत मिलेगी। सरकार का उद्देश्य ऐसे लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार इस योजना से राज्य के लगभग 25 से 30 लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। सरकार जल्द ही इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकती हैl
إرسال تعليق